Indian Economics Notes In Hindi PDF Free Download

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Indian Economics Notes In Hindi PDF

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आपको इस Economics (अर्थशास्त्र) Notes में किन-किन Topics पर जानकारी अप्धने को मिलेंग वो हम नीचे लिस्ट के माध्यम से बता रहे है।

• Budget & Taxation / बजट और कराधान
• GST (Goods & ServiceTax): one Nation One Tax / (सेवा और वास्तु कर) एक देश एक कर
• Direct Tax / प्रत्यक्ष कर
• Inflation /मुद्रास्फीति
• LPG Policy & Types of Economics / एल.पी.जी नीति
• banking System/बैंकिंग प्रणाली
• International Organisation/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
• Demand & Supply/मांग और पूर्ति
• Five-year Plans/पंचवर्षीय योजना
• Financial Market/वितीय बाज़ार
• National Income/राष्ट्रीय आय
• Types Of Market/बाज़ार के प्रकार
• Theory Of Consumer/उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत
• Foreign Trade/विदेशी व्यापार
• Foreign Exchange Market/विदेश विनिमय बाज़ार
• Forex Reserves/विदेशी मुद्रा भंडार
• International Trade/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
• Special Drawing Rights/विशेष रेखा-चित्र अधिकार
• Trade Policy/व्यापारिक नीतियां
• Unemployment/बेरोजगारी

Bhartiya Arthvyavastha notes pdf

विद्यार्थियों यहाँ हम नीचे कुछ अन्य Economics से सम्बंधित topics साझा कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी है |

• बजट (Budget)
• राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)
• मौद्रिक नीति (Monetary Policy)
• राष्ट्रीय आय (National Income)
• भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
• योजना आयोग का क्यों समापन किया गया ? नीति आयोग एवं योजना आयोग में क्या अन्तर हैं। स्पष्ट कीजिए ?
• GST का इतिहास, भारत में GST का विकास और फायदे
• एस्मा क्या है ? ESMA
• भारत में कृषि
• अर्थव्यवस्था का परिचय
• बेरोजगारी की परिभाषा एवं प्रकार
• निर्धनता से क्या तात्पर्य है, निर्धनता के प्रकार
• आर्थिक बाजार, बाजार, मांग, मांग का नियम, बाजार के प्रकार
• मानव विकास सूचकांक (HDI – Human Development Index) क्या है
• मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति (Inflation and Deflation)
• मुद्रा का प्रसार एवं मापन
• गैर निष्पादित संपत्तियां
• काली अर्थव्यवस्था या समानांतर अर्थव्यवस्था
• पूँजी बाजार (Capital market)
• बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं बैंकिंग ढांचा
• भारतीय विकास बैंक (Development Bank of India)
• बैंकिंग सुधार से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां
• भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
• भारत में वर्ष 1991 के बाद हुए आर्थिक सुधार
• भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

आर्थिक विकास, सामाजिक निष्पक्षता, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार सृजन और संसाधन गतिशीलता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति सरकार की आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजकोषीय नीति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करों, कराधान, सार्वजनिक व्यय और ऋण जैसे तंत्रों का उपयोग करती है। यह नीति वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का उपयोग करके विकसित और लागू की जाती है।

साल में एक बार वित्त मंत्री जनता के सामने बजट पेश करते हैं। इस नीति को राजकोषीय नीति, कराधान नीति और आय और व्यय नीति के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र की विकास योजना की नींव राजकोषीय नीति बनी हुई है। एक राष्ट्र के आर्थिक उद्देश्यों को अधिकतर राजकोषीय नीति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

राजकोषीय नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों की गतिशीलता – सरकार अपनी नीतियों के द्वारा प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के बीच संतुलन को बनाने का प्रयास करते हुए, अपने सभी संसाधनों में गतिशीलता लाने का प्रयास करती है।
2. सामाजिक न्याय – राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार कर नीति को लागू करती है। जिसके अनुसार उच्च वर्ग से अधिक कर तथा गरीब एवं निम्न वर्ग के लोगों से कम अथवा कोई कर नहीं लिया जाता है जिससे समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।
3. मूल्य स्थिरता (Price stability) – अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाये रखना मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, परन्तु मूल्य स्थिरता को बनाये रखना राजकोषीय नीति का भी उद्देश्य है जिससे की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फिति (inflation) को कम रखा जा सके।
4. पूर्ण रोजगार सृजन – अपने सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं राष्ट्र की बेरोजगारी दर को कम से कम रखना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाते समय रोजगार सृजन को ध्यान में रखती है, केवल मुनाफे को ही नहीं, उदाहरण के लिए मनरेगा योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 MGNREGA)।
5. भुगतान संतुलन एवं संतुलित विकास – राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार अपने राष्ट्र के आयात एवं निर्यात में भुगतान संतुलन को बनाये रखती है। जिससे की राष्ट्र का संतुलित विकास संभव हो सके।

राजकोषीय नीति के उपकरण

1. कर एवं कराधान – कर ही राष्ट्र की आय का मुख्य स्रोत हैं। कर एवं कराधान नीति के द्वारा एक प्रकार से सरकार राष्ट्र की आय को निर्धारित करती है। करों को निर्धारित करके सामाजिक न्याय एवं संतुलित विकास जैसे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है।
2. सार्वजनिक व्यय – सरकार सार्वजनिक व्यय की घोषणा करके, आने वाले साल के लिए अपने खर्चों का एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है। इससे यह पता चलता है कि सरकार किस क्षेत्र में कितना व्यय करने वाली है।
3. सार्वजनिक ऋण – सरकार सदा ही मुनाफे में नहीं रहती हैं(जब कुल व्यय, कुल आय से अधिक होता है)। ऐसी स्थिति में घाटे का वित्तपोषण करने के लिए सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। सरकारें सार्वजनिक ऋण दो प्रकार से प्राप्त करती हैं पहला आंतरिक जोकि राष्ट्र के लोगों से ही बॉण्ड के माध्यम से लिया जाता है एवं बाहरी ऋण जोकि अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया जाता है।
4. निवेश एवं विनिवेश नीति – नए रोजगार सृजन एवं अपनी आय को बढ़ाने के लिए सरकार राजकोषीय नीति में आने वाले वर्ष के लिए निवेश एवं विनिवेश को बता कर ये स्पष्ट करती है कि इस क्षेत्र में कितना निवेश एवं किस क्षेत्र से विनिवेश किया जाएगा।भारत के संदर्भ में राजकोषीय नीति अपनी व्यापकता एवं प्रभावशीलता के कारण विकास रणनीति के केंद्र में अवश्य है, परन्तु इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। आइये संक्षिप्त में इन सीमाओं पर एक नजर डालें-

राजकोषीय नीति की सीमाएँ

1. नीति की आवश्यकता, उसके लागू होने तथा उसके प्रभावी होने में काफी समय का लग जाना।
2. सरकारों के लोक लुभावन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कारण व्यय में वृद्धि होती है जिससे राजकोषीय नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
3. राजकोषीय नीति से न तो ब्याज दर प्रभावित होती है और न ही उपभोक्ता का व्यवहार, अतः राजकोषीय नीति बहुत सीमित है।
4. राजकोषीय नीति में अधिक विस्तारवादी रुख से सरकार निजी क्षेत्र को दुष्प्रभावित भी कर सकती है।
5. अंततः राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन प्रशासनिक तंत्र की कुशलता पर ही निर्भर करता है।